शिक्षा का अधिकार - परिचय

Last Updated On: 15/04/2019

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध अधिकारों के रक्षोपायों की जांच करने तथा उनका पुनर्विलोकन करने, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने, बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अधिदेश प्राप्त है। वर्ष 2013 से प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, आयोग ने भारत में समान, समावेशी, श्रेष्ठ तथा चिरस्थायी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गतिविधियां प्रारम्भ की हैं।